विद्युत विकास.
पुनर्रचना समितीच्या अंतर्गत असणारी धोरण समिती म्हणजेच विद्युत विकासासाठीची अधिकृत समिती होती. या धोरण समितीची स्थापना सप्टेंबर 1943 साली झाली. बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यानंतरच्या दोन वर्षाच्या या कालावधीत महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व त्यांच्या श्रम खात्याने विज निर्मितीच्या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास केला. विजेची निर्मिती, उत्पादन व पुरवठा यासंदर्भात परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महत्त्वाची व सक्रिय भूमिका मांडली. या समितीच्या 25 ऑक्टोबर 1943 रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, वीज निर्मिती वितरण आणि आणि व्यवस्थापन यासंदर्भातील प्रश्नांचा अभ्यास करणे आणि भविष्यकालीन धोरणा संदर्भात केंद्र सरकारला मार्गदर्शन करणे ही समितीची प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत. विज खासगी असावी की सरकारी, विज खासगी असल्यास सार्वजनिक हितासाठी कोणत्या अटी घालाव्या, विज विकासाची व वितरणाची जबाबदारी केंद्राची असावी की राज्याची यासह या समितीने मार्गदर्शन करावे.
धोरण समितीच्या 2 फेब्रुवारी 1945 रोजी झालेल्या दुसऱ्या या बैठकीमध्ये बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, अशाप्रकारे उच्चस्तरीय मंडळ स्थापन करून केंद्र सरकार हे या मंडळास प्रबळ अशी तांत्रिक संघटना बनवण्यास किती महत्व देते हे स्पष्ट होते. या मंडळाकडून विज निर्मिती व विकासाच्या योजना राज्य व प्रांतीय सरकारच्या सहाय्याने निश्चित केल्या जातील. तसेच माहिती संकलन, सर्वेक्षण करणे, नव्या संकल्पना राबवणे हे कार्यदेखील मंडळाचे असेल. या मंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सार्वजनिक वीजपुरवठ्याची योजना राष्ट्रीय स्तरावर सर्वांनी स्वीकारावी यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतिक सरकार यांना मार्गदर्शन करणे, हे आहे. हे मंडळ विद्युत विकासासाठी आवश्यक ती पाहणी करणे, माहिती संकलित करणे व राज्य आणि प्रांतिक सरकारांच्या सहाय्याने विज विकासाच्या योजना तयार करणे यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आहे. सध्यासर्व जे केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण आहे त्याची सुरुवात १९४४ साली स्थापना झालेल्या केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा मंडळातून झाली याची अनेकांना कल्पना नसेल. कारण, नंतरच्या काळात या मंडळाच्या नावात व संघटनात्मक रचनेत वारंवार बदल झाले.
जय भीम नमो बुद्धाय जय विदर्भ. माझा व्हाट्सअप नंबर. ९५६१७५०४२३
Comments
Post a Comment