बाबासाहेब: जलनीतीचे उद्गाते भाग १

    आज पाणी विषयावरील गुंतागुंत कायम आहे. नद्यांच्या पाणी वापरायचे, वाटपाचे विषय वारंवार उद्भवू शकतात. त्यासाठी आंतरराज्यीय व आंतरराष्ट्रीय करार करावे लागतात. ते राज्य सरकार करू शकणार नाहीत. त्यात केंद्र सरकारलाच लक्ष घालून प्रश्न सोडवावे लागतील. यदाकदाचित राज्याराज्यांमध्ये आणि देशा देशांमध्ये पाण्याच्या वापरावरून संघर्ष उद्भवले तर ते सोडवण्याचे काम केंद्र सरकारलाच करावी लागेल. राज्य सरकार हे काम करू शकणार नाही. तेव्हा पाणी हा विषय केनिया सरकारच्या अखत्यारीत असणे गरजेचे आहे, अशी अत्यंत दूरदृष्टीची भूमिका परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतली होती. देशाच्या पाण्याचा इतका दूरगामी व सर्वकष विचार फार कमी लोकांनी केला.

(         जलनीतीची तीन सूत्रे.          )

            भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या क्षेत्राच्या विकासासाठी जल नीती तयार केली ‌. ती तीन सूत्रांवर आधारित होती.

*जलसंपत्ती विकासासाठी(water resource development) नदी खोरे (पाणलोट) क्षेत्र आधार धरून सिंचन प्रकल्पांचे / योजनांचे नियोजन करताना बहुउद्देशीय दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. शेती, सिंचन, पिण्यासाठी पाणी, औद्योगिक विकास योजनांसाठी, जलवाहतूक, वीज निर्मिती अशी उद्दिष्टे असावीत.

*जल प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी नदीखोरे प्राधिकरण (river valley authority) ही प्रशासकीय व्यवस्था असावी.

*जलसंपत्ती आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या नियोजित विकास योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्रस्तरावर कुशल तंत्र ज्ञानाच्या गटांची निर्मिती करावी. उदा. Centre water veg irrigation and navigation कमिशन, केंद्रीय तांत्रिक वीज मंडळ..............

                                   हे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी क्षेत्राच्या विकासासाठी त्यांनी ही  तीन सूत्र तयार केली.

                    जय भीम नमो बुद्धाय जय विदर्भ.