पदोन्नतीमधील मागासवर्गीय आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा |wardha-news*

 Vidarbh tiger news,wardha प्रतिनिधी,

*पदोन्नतीमधील मागासवर्गीय आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा*

-समता सैनिक दलाची मागणी

वर्धा: मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे पदोन्नतीमधील 33% आरक्षण नष्ट करणारा दिनांक 07/05/2021 रोजी निर्गमित शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्याबाबतची मागणी समता सैनिक दल वर्धा जिल्हा युनिटच्या वतीने मा.जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या मार्फत मा. उद्धवजी ठाकरे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

 

         वरील विषयांकित शासन निर्णयाचे अनुषंगाने आपणास विनंतीपूर्वक कळविण्यात येते की पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्तपदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत वरील संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक 07/05/2021 रोजी आपण महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे प्रसिद्ध केला असुन मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या 33% आरक्षित पदासह सर्व पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय आपले शासनातर्फे घेण्यात आलेला आहे.

   

 मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 17/05/2018 ,05/06/2018, 26/09/2018 रोजीच्या निर्णयानुसार व केंद्र सरकारने दि. 15/06/2018 रोजी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीतील आरक्षण सूरु करण्याऐवजी दि. 18/10/2018 ,18/02/2021, 20/04/2021 व 07/05/2021 नुसार वेगवेगळी दुटप्पी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयांवर घोर अन्याय होत असल्याने 07/05/2021 रोजीचा निर्णय तत्काळ रद्द करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण पुर्ववत सुरु करावे.

   दि.07/05/2021 चा शासन निर्णय भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 16(4A) नुसार विरोधाभासी असून मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे.

   मा.सुप्रीम कोर्टाने कधीही मागासवर्गीयांना पदोन्नती देऊ नका किंवा मागासवर्गीयांची पदोन्नती रद्द करणारा निर्णय दिलेला नाही. तरी सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने आरक्षण विरोधकांच्या हट्टाला बळी पडुन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण संपविले आहे. सदर बाब ही पुरोगामी महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला काळीमा फासणारी आहे.

      महाराष्ट्र शासनाचा दिनांक 07/05/2021 चा शासन निर्णय हा भारतीय संविधान धोरणाच्या व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेशी पूर्णतः विसंगत असल्याने राज्यातील सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.

   सध्याच्या कोविड महामारीच्या काळात दि.07/05/2021 रोजी मागासवर्गीयांची पदोन्नती समाप्त करणारा आदेश काढताना एकाही मागासवर्गीय मंत्र्यांना विश्वासात न घेता काढलेला आदेश हा मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे हक्क हिरावुन घेण्याच्या आपल्या शासनाच्या भूमिकेचे समता सैनिक दल तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहे.

     करीता महोदय राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचारी/अधिकारी यांना आंदोलीत होण्यास प्रव्रुत्त करणारा भारतीय संविधानाच्या विरोधी शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा,असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

    यावेळी निवेदन देतांना समता सैनिक दल वर्धा जिल्हा संघटक अभय कुंभारे, सह-संघटक अविनाश गायकवाड, जिल्हा समन्वयक गौतम देशभ्रतार,जिल्हा संरक्षण प्रमुख प्रदीप कांबळे,जिल्हा बौद्धिक प्रमुख नारायण मुन,तालुका बौद्धिक प्रमुख महेंद्र रत्नबोधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पत्रकार संघाचे सचिव प्रदीप भगत,तालुका संघटीका सुजाता वाघमारे, शहर संघटिका उषा मात्रे तालुका संघटक मनोज थुल, जिल्हा प्रशिक्षक मधुर येसनकर,मार्शल चरणदास गाडगे,मार्शल चंदु भगत, मार्शल अमोल ताकसांडे, मार्शल रणजित भगत, मार्शल दिपक हुके, मार्शल धम्मपाल ढोबळे,मार्शल मारोतराव डंभारे पहलवान,मार्शल पुंडलिक गाडगे,मार्शल दिगांबर लांबे, मार्शल पवन थुल, मार्शल आशिष वाघमारे, मार्शल प्रकाश वाघमारे,आँल ईंडिया पँथरचे जिल्हाध्यक्ष पंकज भगत, सचिन बैले, पप्पू पाटील, अंकुश मुंजेवार,विक्की वागदे,आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

_____________________________________________

बातम्या प्रकाशित करण्यासाठी 9561750423 या क्रमांकांवर संपर्क करा._