Vidarbh tiger news|wardha
*अँट्रासिटी अँक्टमधील गुन्हे तपास दुय्यम अधिका-याकडे देणारा अध्यादेश त्वरीत मागे घ्या*
*-समता सैनिक दलाची मागणी*
*-मुख्यमंत्री यांना दिले निवेदन*
वर्धा: अँट्रासिटी अँक्टमधील गुन्हे तपास दुय्यम अधिका-याकडे न देता आहे त्याच स्थितीत कायम ठेवून काढण्यात आलेला अध्यादेश त्वरीत मागे घेण्यात यावा अशा आशयाचे निवेदन समता सैनिक दल वर्धा जिल्हा युनिटच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मा.मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना देण्यात आले.
देशात अनुसूचित जाती-जमितीवर होत असलेल्या वाढत्या अत्याचाराच्या घटना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने १९८९ साली संसदेमध्ये चर्चा करून त्यांच्या संरक्षणासाठी बनविलेला अँट्रासिटी अँक्ट (अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतीबंधक कायदा)त्यामध्ये १९९५ मध्ये काही सुधारणा व नियमात बदल करून केंद सरकारने त्यांना या कायद्यान्वये सुरक्षा प्रदान केली होती. अन्यायग्रस्तांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी या गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांचेकडून करविण्यात यावा असे केंद्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश आहेत. केंद्र सरकारच्या अध्यादेशामध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला नाही. असे असतांना मात्र नुकतेच राज्य सरकारच्या ग्रुह विभागाने हा तपास कनिष्ठ व स्थानिक पोलीस अधिका-याकडून करण्यात येईल असा अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांना न्याय मिळणार नाही अशी व्यवस्था राज्य सरकारने केली आहे.
कनिष्ठ पोलीस अधिकारी यांचे स्थानिक नागरिकांशी प्रत्यक्ष संबंध येत असतात. त्यांचेवर राजकीय दबाव टाकून अत्याचारग्रस्तांना न्याय न मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात. अश्या अनेक संभावना आहेत. त्यामुळे हा तपास कनिष्ठ अधिका-यांकडे न देता त्याच स्थितीत कायम ठेवण्यात यावा आणि काढण्यात आलेला अध्यादेश त्वरीत मागे घेण्यात यावा .अन्यथा समता सैनिक दलाच्या वतीने तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची राहील याची आपण दक्षता घ्यावी असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
यावेळी निवेदन देतांना समता सैनिक दल जिल्हा संघटक अभय कुंभारे, जिल्हा सुरक्षा प्रमुख प्रदीप कांबळे,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पत्रकार संघाचे सचिव प्रदीप भगत, जिल्हा कोषप्रमुख धम्मा ढोबळे,मार्शल दिपक हुके,मार्शल संघर्ष डहाके आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Subscribe my channel
Look at this video
👇👇👇👇👇
Comments
Post a Comment